मूलभूत अधिकार

मूलभूत अधिकार :-

समानतेचा हक्क :-

अनुच्छेद १४

कायद्यापुढे समानता :- राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.

अनुच्छेद १५

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई :-

राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.
केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक
- दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यात प्रवेश, किंवा
- पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्थानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर, याविषयी कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्‍या अधीन असणार नाही.
या अनुच्‍छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद १६

राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.

धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क :-

अनुच्छेद २५

सदसदविवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार :-

सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसदविवेकबुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबींमुळे
- धर्माचरणाशी निगडित असलेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या
- सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद २६

धर्म विषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य :- सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांचया अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास

धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा
धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा
जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा
कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क :-

अनुच्छेद २९

अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण :-

भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

अनुच्छेद ३०

अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क :-

धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
शैक्षणिक संस्थांना साहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरुन तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

मार्गदर्शक तत्वे :-

अनुच्छेद ४६

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन :- राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील, आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या तरतूदी :-

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी संविधानामध्ये विशेष तरतूदी – उपरोक्त मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हितसंरक्षणासाठी खालील तरतूदी आहेत.

प्रादेशिक भाषा :-

अनुच्छेद ३४७

राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद : तशी मागणी केली गेल्यावर राष्ट्रपतीची, जर, एखाद्या राज्यामधील लक्षणीय प्रमाणातील लोकसंख्येकी तिच्याकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी अशी इच्छा आहे. याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर तो विनिर्दिष्ट करील अशा प्रयोजनाकरिता त्या राज्यास सर्वत्र किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, अशा भाशेला अधिकृतरीत्या मान्यता मिळावी, असा निदेश तो देऊ शकेल.

भाषेसंबंधी विशेष निदेशके :-

अनुच्छेद ३५०

गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा :- प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही गाऱ्हाण्याच्या निवारणाकरिता संघ राज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे, यथास्थिती संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरल्या जाणाऱ्यांपैकी कोणत्याही भाषे अभिवेदन सादर करण्यास हक्कदार असेल.

अनुच्छेद ३५० क

प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी :- प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, आणि अशा सोयी पुरवण शक्य व्हावे यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल.

अनुच्छेद ३५० ख

भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी :-

भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता एक विशेष अधिकारी असेल व तो राष्ट्रतीने नियुक्त करावयाचा असेल.
भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता या संविधानाखाली तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे व राष्ट्रपती निदेर्श देईल अशा नियत कालांतरागणिक त्या बाबींसंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देणे, हे विशेष अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल, आणि राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची आणि संबंधित राज्यांच्या शासनांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करील.