बंद

    १२ वी पंचवार्षिक योजना

    • तारीख : 01/01/2024 - 31/12/2025

    बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हा केंद्र पुरस्कृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम आहे. या अंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये सामाजिक – आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून अल्पसंख्याक समुदयाच्या जिवनाच्या गुणवत्ते मध्ये वाढ करण्यासाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊन अल्पसंख्याक क्षेत्रातील विकासातील असमतोल कमी केला जातो.

    जनगणना 1971 च्या आकडेवारीच्या आधारे ज्या जिल्ह्यात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या २० टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. या एका निकषावर आधारित अल्पसंख्यक बहुल 41 जिल्ह्यांची यादी 1987 मध्ये या जिल्ह्यांतील सरकारी कार्यक्रम आणि योजनांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आली.

    बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) हा सच्चर समितीच्या शिफारशींवरील पाठपुरावठा कृतीचा एक विशेष उपक्रम मानला गेला. हा कार्यक्रम 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरूवातीस केंद्र सरकारद्वारे मंजूर केलेला केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आहे आणि सन २००8-०9 मध्ये 90 अल्पसंख्याक बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुरू केला गेला.

    12 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने (भारत सरकार) अल्पसंख्यांक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमातंर्गत अंमलबजावणी क्षेत्राच्या घटकांमध्ये जिल्हयाऐवजी गट असा बदल करुन अल्पसंख्यांक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सुधारितरीत्या कार्यान्वित केला. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील खालील 09 जिल्हयातील 08 गट व 06 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

    १२ वी पंचवार्षिक योजना
    अ.क्र जिल्हा गट
    1 बुलडाणा चिखली, बुलडाणा, खामगाव व शेगाव
    2 हिंगोली हिंगोली गट
    3 परभणी परभणी शहर
    4 जालना जालना शहर
    5 लातूर लातूर व उदगीर शहर
    6 बीड परळी शहर
    7 यवतमाळ नेर
    8 जळगाव चोपडा शहर
    9 वाशिम मंगळूरपीर व कारंजा

    12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत एकूण रू. 131.14 कोटी किंमतीचे एकूण 662 कामे मंजूर करण्यात आली होती त्यापैकी 400 कामे पूर्ण झाली असून , 91 कामे प्रगतीत आहेत व 158 कामे विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहेत.

    प्रकल्पांच्या परिपूर्ण माहितीसाठी इथे क्लिक करा डाटाबेस –

    लाभार्थी:

    अल्पसंख्याक उमेदवार

    फायदे:

    बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हा अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांचा सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम आहे.

    अर्ज कसा करावा

    वर उल्लेख केलेल्या नुसार