ग्रामीण क्षेत्रविकास

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम योजना

• 22 सप्टेबर,2015 [पीडीएफ 3.16एमबी]




• 9 मार्च,2016० [पीडीएफ 1.74 एमबी]

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. योजनेचा उद्देश:

शासन निर्णय,क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७७/कार्या-९,दि.२२-९-२०१५ अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरीकांच्या जीवनानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यकम कार्यान्वित केला आहे.

2. ग्रामपंचायत निवडीचे निकष :-

या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक लोकसमुहाची (मुस्लिम, ख्रिश्चन,शीख, बौद्ध, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी योजनेच्या विहीत कार्यपद्धती व निकषांनुसार प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु. 10 लक्ष एवढे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

3. या योजनेमध्ये कोणती कामे घेण्यात येतात:-

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय मुलभूत नागरी सुविधांची पुढील कामे घेण्यात येतात :-

• कब्रस्तान/स्मशान/अत्यंविधीच्या जागेसाठी सरंक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा
• सार्वजनिक सभागृह/शादीखाना हॉल,
• सर्व नागरी/पायाभूत सुविधा. उदा:- पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ विद्युत पुरवठा/ सांडपाण्याची व्यवस्था/ इदगाह/रस्ते /पथदिवे/सार्वजनिक स्वच्छतागृहे/ अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे.
4. जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव सादर करतांना अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-

ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १०० पेक्षा अधिक आहे अशा ग्रामपंचायतींची यादी तयार करावी. सदर यादीमधील यापूर्वी अनुदान दिलेल्या ग्रामपंचायती वगळून यादीमधील अग्रस्थानी असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव शासनास सादर करावी. त्यानंतर यादीतील सर्व ग्रामपंचायतींना अनुदान वितरीत केल् यानुसार यादीतील सुरुवातीपासनूच्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव अनुदानासाठी सादर करण्यात यावेत.

5. प्रस्तावासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे: –

प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-

• शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ
• विकास काम हाती घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
• हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता,पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
• यापूर्वी या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र
6. अनुदानाची रक्कम कशा प्रकारे उपलब्ध होईल: –

प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-

ग्रामपंचायतीला मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.

लाभार्थी:

अल्पसंख्याक उमेदवार

फायदे:

नागरी क्षेत्रांत मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध