अल्पसंख्याक विकास विभाग

मा. सच्चर समितीच्या शिफारशींची तसेच मा. प्रधानमंत्र्यांच्या अल्पसंख्याकांसाठीच्या १५ कलमी नवीन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी, २००८ मध्ये अल्पसंख्याक विकास विभाग हा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. सर्वसमावेशक विकास व सर्वांसाठी न्याय व समता प्रस्थापित करणे, हा विभागाचा मुख्य उद्देश आहे. भारतीय घटनेतील अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी विभागावर आहे.

विभागाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत अल्पसंख्याकांच्या विकासात्मक व कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सन २००८-०९, २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षांमध्ये अनुक्रमे रु. १७४.६७ कोटी, रु. २०६.२५ कोटी, रु. २३७.९९ कोटी, रु. २७५ कोटी आणि रु. २७५ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांकरीता विभागास रु. २८०.०५ कोटी इतका नियत व्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.