महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या तरतूदी

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी संविधानामध्ये विशेष तरतूदी – उपरोक्त मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हितसंरक्षणासाठी खालील तरतूदी आहेत.

प्रादेशिक भाषा

अनुच्छेद ३४७

राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद : तशी मागणी केली गेल्यावर राष्ट्रपतीची, जर, एखाद्या राज्यामधील लक्षणीय प्रमाणातील लोकसंख्येकी तिच्याकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी अशी इच्छा आहे. याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर तो विनिर्दिष्ट करील अशा प्रयोजनाकरिता त्या राज्यास सर्वत्र किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, अशा भाशेला अधिकृतरीत्या मान्यता मिळावी, असा निदेश तो देऊ शकेल.

भाषेसंबंधी विशेष निदेशके

अनुच्छेद ३५०

गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा :- प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही गाऱ्हाण्याच्या निवारणाकरिता संघ राज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे, यथास्थिती संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरल्या जाणाऱ्यांपैकी कोणत्याही भाषे अभिवेदन सादर करण्यास हक्कदार असेल.

अनुच्छेद ३५० क

प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी :- प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, आणि अशा सोयी पुरवण शक्य व्हावे यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल.

अनुच्छेद ३५० ख

भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी :-
  • भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता एक विशेष अधिकारी असेल व तो राष्ट्रतीने नियुक्त करावयाचा असेल.
  • भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता या संविधानाखाली तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे व राष्ट्रपती निदेर्श देईल अशा नियत कालांतरागणिक त्या बाबींसंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देणे, हे विशेष अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल, आणि राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची आणि संबंधित राज्यांच्या शासनांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करील.