महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

मुदत कर्ज योजना

उन्नती मुदत कर्ज योजना

  1. कर्ज मर्यादा रु.5 हजार ते रु.3.0 लाखापर्यत
  2. स्वगुंतवणूक 5 %, कर्ज 95 %
  3. व्याजदर (द.सा.द.शे.) 6 %
  4. परतफेड - 5 वर्षाच्या कालावधीत

पात्रता

  1. अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा. मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी, बुध्दीष्ट व जैन समाजाचा समावेश.
  2. अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
  3. अर्जदार कमीत कमी साक्षर असावा.
  4. वयोमर्यादा किमान 18 वर्ष
  5. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
    शहरी भागासाठी - रु.1,03,000/- पेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी -रु.81,000/- पेक्षा कमी.

उन्नती मुदत कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे -

  1. विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक सांक्षाकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
  2. अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
  3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी पुरावा
    (आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport) /बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
  4. ओळखपत्र : अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे (आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport) /बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
  5. उत्पन्न प्रमाणपत्र : कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं.16
  6. विहित नमुन्यातील अर्जदार/जामिनदाराचे हमीपत्र
  7. बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बॅकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
  8. जामिनदार : ब) इतर कर्ज योजनेसाठी - 1) एक सक्षम जामिनदार (सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/बँक किंवा खाजगी क्षेत्रातील आयकर भरणारी व्यक्ती) आणि स्थावर (Immovable) मालमत्ता असल्यास गहाण (Mortgage) अथवा जंगम (Movable) मालमत्ता असल्यास तारणगहाण (Hypothecate) करुन घेणे. (मालमत्ता मुल्यांकन पत्र, मालमत्तेची माहिती – 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा)
  9. मुदत कर्ज योजनेसाठी मालाचे दरपत्रक आवश्यक आहे.
नोट:- दारिद्रय रेषेखालील उमेदवारासंनी दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.
उपरोक्त योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी आवश्यकतेनुसार आगाऊ धनादेश व ईसीएस पत्र घेण्यात येते.