महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

हज हाउस

राज्य शासनाने हज यात्रेस जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या सोयीसाठी राज्य पातळीवरील हज समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दि. 29.12.1989 रोजी घेतला व त्यानुसार दि. 29.01.1990 रोजी राज्य हज समितीची स्थापना केली.तसेच समितीचे कार्य / कार्यक्षेत्रही निश्चित केले.

  • हज यात्रेकरुंच्या संख्येत प्रतिवर्षी होणारी वाढ विचारात घेऊन केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये हज यात्रेला जाण्यासाठी मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद अशी तीन थेट उड्डान केंद्रे आहेत.
  • केंद्र शासनाने हज समिती अधिनियम-2002 पारीत केला असुन यामध्ये राज्य हज समितीची स्थापणा, कार्यपध्दती, समितीची कार्ये, कार्यक्षेत्र, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या याबाबत सविस्तर तरतूदी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
  • राज्यातून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या संखेत दरवर्षी वाढ होत असून सन 2014-15 या हंगामात राज्यातील 6556 हज यात्रेकरु हजसाठी रवाना झाले.
  • नागपूर येथे एकुण रु. 2,82,92,100 इतक्या खर्चाचे हज हाऊस सन 2013 साली उभारण्यात आले असून सन 2014-15 यावर्षी नागपूर येथुन1515 हज यात्रेकरु रवाना झाले.
  • औरंगाबाद येथुन सन 2014-15 यावर्षी 4609 हज यात्रेकरु रवाना झाले. औरंगाबाद येथील हज हाऊसचे बांधकाम सुरु असून त्यासाठी रु. 29.88 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
  • हज यात्रेकरुंच्या सेवेसाठी त्यांच्या संखेच्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडून खादिमुल हुज्जाज हज यात्रेस पाठविण्यात येतात. सन 2014-15 करिता 27 खादिमुल हुज्जाज पाठविण्यात आले होते. त्यासाठी रु. 45,27,000/- इतका खर्च राज्य शासनाने केला आहे.