महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

विभागाबद्दल

विभागाची स्थापना

अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या.सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली.

अधिसूचना

निर्मितीची उद्दिष्टे

अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे.

 
शासन कार्यनियमावलीनुसार नेमून देण्यात आलेले विषय
  1. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाचे समन्वयन व आढावा.
  2. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन.
  3. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन.
  4. राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविण्या जाणा-या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे देणे.
  5. वक्फ (वक्‍फ अधिनियमांसह) व त्या अनुषंगीक बाबींची शासकीय स्तरावरील अंमलबजावणी,संनियंत्रण व समन्वयन.
  6. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयन
  7. महाराष्ट्र राज्य उर्दु अकादमी यांचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयन.
  8. न्यायमुर्ती सच्चर समितीच्या स्वीकृत शिफारशीसंबंधातील बाबींची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वयन.
  9. अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचे राज्यस्तरीय समन्वयन.
  10. राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी जाहीर केलेल्या सर्व योजनांचे समन्वयन व आढावा.
  11. अल्पसंख्याकांच्या विकासाबाबत वेळोवेळी तज्ञांचे/तज्ञ संस्थांचे अभ्यासगट नेमून त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे.
  12. अल्पसंख्याकांशी संबंधित इतर विषय.