उद्देश:

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सुक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविण्यात येते. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान (National Urban Livelihood Mission ( NULM) तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ( Maharashtra State Rural Livelihood Mission (MSRLM) या नामांकित संस्थामार्फत अल्पसंख्याक महिला बचत गटांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देणे, हा उद्देश आहे.

1. कर्ज योजनेचे स्वरुप :   महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान(National Urban Livelihood Mission (NULM) तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ( Maharashtra State Rural Livelihood Mission (MSRLM) या नामांकित संस्थामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वयं सहाय्यता बचत गटांची यापूर्वी स्थापना झाले ली असेल किंवा पुढे होईल त्याप्रमाणे महिला आर्थिक विकास महामंडळाने/इतर नामांकित संस्थांनी त्या बचत गटांना पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यासाठी कर्जाकरिता बँकांशी जोडणी करुन दिलेली असेल व पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची परतफेड ज्या बचत गटांनी यापूर्वी केलेली असेल तो बचत गट मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत तिसऱ्या टप्प्याच्या रु. 2.00 लाख (महामंडळाचा हिस्सा रु. 1.90 लाख व कर्जदार महिला बचत गटाचा हिस्सा रु. 10 हजार) कर्ज देण्यासाठी पात्र राहील.
2. कर्ज मर्यादा :   रु. 2.00 लाख (महामंडळाचा हिस्सा रु. 1.90 लाख व कर्जदार महिला बचत गटाचा हिस्सा रु. 10 हजार) कर्ज प्रती स्वयंसहाय्यता बचत गट.
3. व्याजदर :  द.सा.द.शे. 7%
4. कर्ज मिळण्यास पात्रता :   महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर नामांकित
5. महिला बचत गट :  महिला बचत गट केवळ या महामंडळाकडून कर्ज मिळण्यास पात्र राहतील.
6. कर्ज परतफेड कालावधी :  कर्ज वितरणानंतर पुढील 3 महिन्यापासून पुढील 3 वर्ष कालावधीच्या आत.
7. महिला बचत गटांचा सहभाग :  95% कर्ज, 5% महिला बचत गटाचा हिस्सा.
8. महिला बचत गटातील सभासद संख्या:  कमीत कमी 10 व जास्तीत जास्त 20 सभासद.
9. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा:  शहरी भागासाठी - रु. 1,20,000/- पेक्षा कमी
   ग्रामीण भागासाठी - रु. 98,000/- पेक्षा कमी
10. अल्पसंख्याक सहभाग :  महिला बचत गटातील 70% पेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक.

1. अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे (Part-1)
   1. विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक सांक्षाकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
   2. बचत गटातील 70% पेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक राहील. त्यांचा अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र किंवा ग्रामपंचायतीचा दाखला किंवा तलाठी दाखला किंवा स्वयंघोषित प्रमाणपत्र (साध्या पेपरवर) (यापैकी कोणतेही एक)
   3. प्रत्येक सभासदाचा महाराष्ट्र्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा :
      (आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/पारपत्र (Passport)/ बँकेचे पासबुक / वाहनचालक परवाना/ दूरध्वनी देयक / विद्युत देयक / रहिवासी प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक)
   4. सर्व सभासदांचे ओळखपत्र: आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/पारपत्र (Passport)/ बँकेचे पासबुक / वाहनचालक परवाना/ पॅन कार्ड यापैकी कोणतेही एक)
   5. सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र :
      कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला किंवा BPL / SECC यादीमध्ये नाव समाविष्ट असणे किंवा MAVIM /NULM/MSRLM यांच्या समन्वय अधिकाऱ्यामार्फत सदर सदस्य दारिद्रयरेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.
   6. अध्यक्ष यांचे सविस्तर परिचयपत्र व बचत गटाच्या सामजिक कार्याचा उल्लेख.
   7. बचत गटातील सदस्यांच्या नावाची यादी (नाव, पत्ता, वय, जात व करावयाच्या व्यवसाय, भ्रमणध्वनी क्रमांक)
   8. बचत गट प्रमुखाचा थोडक्यात परिचय.
2. कर्ज मंजुरीनंतर सादर करावयाची कागदपत्रे (वैधानिक दस्तऐवजासोबत) (Part -II )
   1. बचत गटाच्या बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स.
   2. मागील 6 महिन्याच्या बचत गटाच्या इतिवृत्ताची छायांकित प्रत.
   3. बचत गटातील सभासदांचे रंगीत फोटो.
   4. बचत गटाच्या मागील दोन / तीन वर्षाच्या आर्थिक व्यवहाराचा जमाखर्चाचा तपशील.
   5. विविध शासकीय विभागाकडून बचत गटास मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची माहिती.
   6. बँक / वित्तीय संस्था यांच्याकडे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यावरील कर्जाची परतफेड केल्याबाबतचे ना देय प्रमाणपत्र.
   7. सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मुळ प्रतीतील शपथपत्र.
   8. विहित नमुन्यातील वैधानिक दस्तऐवज (Legal Agreement) व कर्ज वसुलीचे आगावू दिनांकित धनादेश (Post Dated Cheque / ECS)