अनुच्छेद १४

कायद्यापुढे समानता :- राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.

अनुच्छेद १५

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई :-

• राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.
• केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक
  • दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यात प्रवेश, किंवा
  • पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्थानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर, याविषयी कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्‍या अधीन असणार नाही.
• या अनुच्‍छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद १६

राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरुन भेदभाव करणार नाही.

अनुच्छेद २५

सदसदविवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार :-

• सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसदविवेकबुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
• या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबींमुळे,
  • धर्माचरणाशी निगडित असलेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या,
  • सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

अनुच्छेद २६

धर्म विषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य :- सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांचया अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास,

• धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरिता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा,
• धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा,
• जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा, आणि
• कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

अनुच्छेद २९

अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण :-

• भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
• राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

अनुच्छेद ३०

अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क :-

• धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.
• शैक्षणिक संस्थांना साहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरुन तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.