या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक लोकसमुहाची (मुस्लिम, ख्रिश्चन,शीख, बौद्ध, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी योजनेच्या विहीत कार्यपद्धती व निकषांनुसार प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु. 10 लक्ष एवढे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.