भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०(१) अनुसार धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गाना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था राष्टीय आयोग अधिनियम, २००४ मधील कलाम १२(बी) मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाना अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याबाबतची कार्यपद्धती शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विभाग, क्रमांक क्र. -२०१२ / प्र.क्र.२१ / का-५, दि. २७.०५.२०१३ अन्वये विहित केली आहे.

शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक क्र.-२००५ / ८९ / प्र.क्र.१९ / २००५ / ३५ , दि.०९.१०.२००६ अन्वये अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलेले "मुस्लिम", "ख्रिश्चन", "जैन", "पारशी", "बौद्ध" व "शिख" हे ६ आणि शासन अधिसूचना विकास विभाग, क्रमांक : विकाक २०१५ / प्र.क्र.१७७ /का-९ , दि.०२ .०७ .२०१६ अन्वये अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलेला "ज्यु" हे धार्मिक समूह, महाराष्ट्र राज्यात धार्मिक समूह गणण्यात येतात. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील ज्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेच्या विश्वस्त / सदस्य / बोर्ड मेंबर यांची मातृभाषा मराठीव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भारतीय भाषा असेल असा भाषिक समूह हा भाषिक अल्पसंख्याक समूह गणण्यात येतो.

राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाना धार्मिक / भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करणेबाबतची सेवा दि.०४.०७.२०१७ पासून "आपले सरकार" या पोर्टलवर (aaple sarkar.mahaonline.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी "आपले सरकार" या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जामध्ये आवश्यक ती माहिती भरून रु. ५५०० /- इतके ऑनलाईन शुल्क भरल्यावर सदर अर्ज पडताळणीसाठी ऑनलाईनपणे दाखल करून घेण्यात येतो.

सह सचिव / उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन हे याकरिता सक्षम प्राधिकारी आहेत. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर व आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेतल्यानंतर निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र संस्थाना सक्षम प्राधिकारी अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देतात अशा प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरणाऱ्या संस्थाना तसे कळविण्यात येते.

खालील निकष पूर्ण करणारे अर्जदार अशा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करू शकतात.

• १) संस्थेची निर्मिती व प्रशासन संबंधित अल्पसंख्याक समूहाच्या सदस्यांकडून होत असावी.
• २) ज्या अल्पसंख्याक समूहाचे दर्जा प्रमाणपत्र मागणीसाठी अर्ज सादर करण्यात येत आहे, अशा समूहाच्या व्यक्तींचे, संस्थेच्या व्यवस्थापनात मूळ सदस्य यांचे प्रमाण सर्वकाळ प्रत्येकी ५०% पेक्षा जास्त असावे.
• ३) सादर संस्थेच्या घोषित उद्दिष्टांमध्ये ती संबंधित धार्मिक / भाषिक अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी कार्य करणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे.
• ४) संस्थेच्या व्यवस्थापनातील सदस्यांपैकी ५०% पेक्षा जास्त सदस्य महाराष्टातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• ५) महाराष्ट्र शासनाने मान्यता प्रदान केलेली शाळा / अपंग, शाळा / व्यवसाय अभ्यासक्रम / तंत्र शिक्षण अभ्यासक्रम / महाविद्यालय / वैद्यकीय अभ्यासक्रम इ. शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरु असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रांच्या मूळ प्रति स्कॅन करून अपलोड करणे व त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी सदरची पूर्ण मूळ कागदपत्रे दाखविणे आवश्यक आहे.

• १) अर्जदार ट्रस्ट / कंपनी / फर्म / संस्था यांचे नोंदणी अधिनियम १८६० / मुंबई सार्वजनिक संस्था अधिनियम १९५० / वक्फ बोर्ड किंवा इतर संबंधित संविधीखाली नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र
• २) अर्जदार ट्रस्ट / कंपनी / फर्म / संस्था ज्या धार्मिक / भाषिक समाजासाठी स्थापन झाली आहे, त्या समाजाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली असल्याचे नमूद केलेल्या तिच्या मेमोरॅंडम / आर्टिकल ऑफ असोसिएशन / घटना / नियमावली / उपविधी
• ३) अर्जदार ट्रस्ट / कंपनी / फर्म / संस्था यांच्या मूळ मेमोरॅंडम / आर्टिकल ऑफ असोसिएशन / घटना /नियमावली / उपविधी यांमध्ये वरील २ प्रमाणे उल्लेख नसल्यास त्यांमध्ये उद्देशवाढ केल्याचा विश्वस्त / सदस्य यांचा ठराव घेऊन तो धर्मादाय आयुक्त किंवा संबंधित प्राधिकरणाच्या यथास्थिती नोंदीसाठी किंवा मान्यतेसाठी पाठविल्याचा अहवाल ज्या ठिकाणी संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक असते त्या प्राधिकरणाची मान्यता
• ४) धर्म, भाषा व उद्देशाबाबत विहित नमुन्यातील नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र
• ५) धर्मादाय आयुक्त किंवा अन्य संबंधित प्राधिकरण यांच्याकडे सादर झालेल्या मूळ ट्रस्ट डीड किंवा धर्मादाय आयुक्त किंवा अन्य संबंधित कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या सही शिक्क्यासह अनुसूची एक किंवा अनुसूची दोन किंवा अनुसूची तीन
• ६) संबंधित विश्वस्त / सदस्य यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला ज्यामध्ये धर्माचा व मातृभाषेचा उल्लेख आहे.
• ७) वरील ६ उपलब्ध नसल्यास संबंधित विश्वस्त / सदस्य यांचे धर्म व मातृभाषा यांचा उल्लेख केलेले रु. १०० /- च्या अर्धन्यायिक कोर्ट फी स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र
• ८) दाखल केलेल्या अर्जामधील ज्या विश्वस्त / सदस्य यांचे धार्मिक / भाषिक पुरावे सादर केले आहेत, त्या विश्वस्त / सदस्य यांचे ते महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे पुरावे. याकरिता आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र, नजीकच्या काळातील टेलिफोन बिल / लाईट बिल, पॅनकार्ड, ड्राइविंग लायसन्स, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे फोटो असलेले पासबुक यांपैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य
• ९) अनुसूची एक किंवा अनुसूची दोन किंवा अनुसूची तीन मधील नावामध्ये बदल (लग्न इ.) झाले असल्यास वैधानिक पुरावा, जसे शासन अधिसूचना, धार्मिक मंडळाचे प्रमाणपत्र किंवा रु. १०० /- च्या अर्धन्यायिक कोर्ट फी स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र
• १०) शालेय शिक्षण / उच्च व तंत्र शिक्षण / व्यवसाय शिक्षण / वैद्यकीय शिक्षण / सामाजिक न्याय विभाग, विद्यापीठ, NCVT, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, अपंग कल्याण संचालनालय यांसारख्या प्राधिकृत प्राधिकारणांकडून अर्जदार ट्रस्ट / कंपनी / फर्म / संस्था यांस शैक्षणिक संस्था चालविण्यास / सुरु ठेवण्यास मान्यता दिलेले मंजुरी आदेश अथवा पत्र

अर्ज दाखल झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्राधिकृत अधिकारी याच्याकडून छाननी करण्यात येते. संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्चित केलेल्या दिनांकास संबंधित मूळ कागदपत्रे व अर्जदाराच्या ओळखपत्रासह संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे पडताळणीसाठी उपस्थित राहावयाचे आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास अशी अतिरिक्त / पूरक कागदपत्रे या पडताळणीसाठी दिलेल्या मुदतीत अर्जदाराने सादर करावयाची आहेत. त्यानंतर शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ई-मेल किंवा SMS द्वारे प्राप्त झालेल्या संदेशात दिलेल्या वेळी संबंधित मूळ कागदपत्रे व ओळखपत्र यांसह सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे.

सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव / सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांच्याकडे अर्जदारास अपील दाखल करता येईल. अपिलीय प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास अपिलीय प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक संस्था आयोग, गेट नं. ४, पहिला मजला, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, पार्लमेंट स्ट्रीट, नवी दिल्ली ११०००१ यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल.

अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेकरिता खालील सवलती प्राप्त होतात.

• १) राईट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री फॅन्ड कम्पलसरी एज्युकेशन अक्ट, २००९ च्या कलम १(4) नुसार कायम विना अनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना पहिली तसेच पूर्व प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी २५% वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार नाही. मात्र अश्या शाळांनी आपल्या इच्छेनुसार अल्पसंख्याक वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतील.
• २) राज्यातील अनुदानित आणि विना अनुदानित अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीकरिता प्रचलित आरक्षणविषयक धोरण लागू राहणार नाही. मात्र नियुक्ती देणार येणारे शिक्षक व कर्मचारी यांनी शासनाच्या संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण यांनी ठरविलेली शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व पात्रता चाचणी (NET, SET व TET) इत्यादी तरतुदींची पूर्तता केलेली असणे आवश्यक राहील.
• ३) राज्यातील अनुदानित आणि विना अनुदानित अल्पसंख्याक महाविद्यालय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रवेशांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत प्रकरणांत प्रचलित असलेले आरक्षणविषयक धोरण लागू राहणार नाही.

अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी खालील तत्वांचे पालन करणे अनिर्वाय आहे.

• १) संस्थेचे किमान ५०% पेक्षा जास्त मूळ व सध्याचे हे संबंधित धार्मिक / भाषिक अल्पसंख्याक समूहाचे कायम ठेवणे.
• २) शैक्षणिक संस्थेंच्या विश्वस्तांच्या अथवा व्यवस्थापन समितीच्या अथवा कार्यकारी मंडळाच्या रचनेत झालेले बदल, शैक्षणिक संस्थांच्या पत्ता / यादी / दूरध्वनी यांसारख्या तपशिलात वाढ / वगळणे / सुधारणा इ. विषयीची माहितीची हार्ड प्रत सक्षम प्राधिकारी याना देऊन ती माहिती ऑनलाईन पद्धतीने प्रणालीवर सादर करणे
• ३) संस्था ज्या भाषिक किंवा धार्मिक समूहासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. त्या समूहाच्या मुलांमधून अनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी किमान ५०% आणि विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी किमान ५१% इतक्या जागा भरणे.
• ४) सदर जागा भरण्यासाठी विहित कायपद्धतीत खुल्या जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवायचे असून, प्राप्त अर्जांमधून अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी निश्चित केलेल्या जास्तीत जास्त जागा भरणे. या प्रकारे कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर त्यातील जागा शिल्लक राहिल्यास त्या बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी विहित तपशीलासह अनुमतीसाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाकडे पाठवून त्याबाबत शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर अशा जागा बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थामधून भरता येतील
• ५) सर्व प्रवेशांची माहिती विहित प्रपत्रात संस्थेच्या संकेतस्थळावर ठेवणे.
• ६) संस्था अल्पसंख्याक संस्था दर्जा धारक असल्याचा व सदर दर्जा शासनाच्या ज्या आदेशाद्वारे प्राप्त झाला आहे. त्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक यांचा तपशील दर्शविणारा फलक शैक्षणिक संस्थेच्या प्रवेशद्वारी लावणे.

अ) शालेय शिक्षण स्तरावरील प्रवाह हे -

• १) शाळेसाठी मान्यता असलेल्या प्रवेश क्षमतेच्या मर्यादेत, सर्व पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विहित कालमर्यादेत गुणवत्ता व पारदर्शक प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश दिले पाहिजेत.
• २) कोणत्याही पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा अर्ज संस्थेने नाकारू नये.
• ३) राईट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री अँड कम्पलसरी एज्युकेशन अक्ट, २००९ च्या कलम १(4) नुसार कायम विना अनुदानित अल्पसंख्याक शाळांना पहिली तसेच पूर्व प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी २५% वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक नसले तरी स्वेच्छेनुसार अल्पसंख्याक वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत.

ब ) उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण वा व्यवसायिक शिक्षण संस्थानातील प्रवेश हे -

• १) अनुदानित शैक्षणिक संस्थेने तिच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या किमान ५०% आणि विना अनुदानित संस्थेने तिच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या किमान ५१% प्रवेश सदर संस्था ज्या .अल्पसंख्याक समूहाकरिता आहे त्या अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांमधून करणे बंधनकारक आहे.
• २) सदरची प्रवेश प्रक्रिया ही संबंधित अभ्यासक्रमाकरिता अस्तित्त्वात असलेल्या सामाईक असलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षा व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे अनुसरण्यात येईल

खालील परिस्थितीत सक्षम प्राधिकारी स्वतः:हून किंवा तशा आशयाची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थेस तिचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र रद्द कारण्यासंबंधात योग्य निर्णय घेऊन संस्थेस तसे कळवील

• १) संस्था अल्पसंख्याक समूहाच्या शैक्षणिक हिताविरुद्ध काम करीत असेल,
• २) वरील प्रश्न १० व ११ मधील संदर्भित तत्त्वांविरुद्ध कार्यवाही करीत असेल,
• ३) संस्थेने सक्षम प्राधिकाऱ्यास चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सदर करून अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे निदर्शनास आले असेल,
• ४) वैयक्तिक कारणांमुळे अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र रद्द करण्याकरिता संस्थेने अर्ज दाखल केला असेल