अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावणे

शासनमान्यताप्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम अनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळा. या योजनेंतर्गत एका DIES क्रमांक असलेल्या शाळेस एकदाच अनुदान पात्र राहील. वेगवेगळे DIES क्रमांक असलेल्या शाळा एकाच इमारतीत असतील तर त्यापैकी एका DIES क्रमांक असलेल्या शाळेलाच अनुदान देण्यात येईल.

उपरोक्तप्रमाणे नमूद केलेल्या पात्र शाळांना रु. २.०० लाख इतके अनुदान या योजनेअंतर्गत देय आहेत .

या योजनेअंतर्गत खालील कामे घेता येतील.

• शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी,
• शुध्द पेयजलाची व्यवस्था,
• ग्रंथालय अद्ययावत करणे,
• प्रयोगशाळा,संगणक कक्ष,
• प्रसाधन गृह,
• फर्निचर,
• इन्व्हर्टर,जनरेटर,
• झेरॉक्स मशीन, एलसीडी प्रोजेक्टर,
• इंग्रजी लँग्वेज लॅब,संगणक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर.

या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संबंधीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्जासह संपूर्ण प्रस्ताव मागविण्यासाठी शासनामार्फत राज्यातील प्रमुख मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दू वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अंतिम दिनांकापूर्वी शाळांनी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

• संपूर्ण भरलेला विहित नमून्यातील अर्ज.
• संस्थेच्या अर्जात नमूद असलेली माहिती सत्य असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र.
• संस्थेच्या सदस्यांची यादी.
• एकूण धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी ७०% व अपंग शाळांबाबत ५०% असल्याबाबतचा शिक्षणाधिकारी / समाजकल्याण अधिकारी यांचा दाखला
• यापूर्वी घेतलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे.
• शाळा सुरु करण्यासाठी असलेल्या शासनमान्यतेच्या पत्राची प्रत.
• संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.
• संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या विद्यमान विश्वस्त / सदस्य यांची नावे दर्शविणारी धर्मादाय आयुक्तांनी प्रदान केलेल्या अनुसूचीची प्रत.
• दुरुस्तीचा प्रस्ताव असल्यास नोंदणीकृत आर्कीटेक / लायसन्सड इंजिनिअर सार्वजनिक बांधकाम विभाग / जिल्हा परिषद येथील उपअभियंता यांनी प्रचलित डी.एस.आर.नुसार दिलेले अंदाजपत्रक व आराखडे.
• जागेचे पी.आर. कार्ड / गाव नमूना क्रमांक ७/१२ चा उतारा / भाडेपट्टा करार.
• मागील ४ वर्षापैकी ३ वर्षाचे लेखा परिक्षण झालेले वार्षिक अहवाल.

• शासनमान्यताप्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम अनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा यामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ७०% व अपंग शाळांमध्ये किमान ५०%
• या योजनेअंतर्गत यापूर्वी ५ वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा / संस्था पात्र असणार नाहीत.
• महानगरपालिका व जिल्हा परिषदा यांच्या अधिपत्याखालील शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा पात्र असणार नाहीत.
• कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्या अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष दर्जा असलेला अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा पात्र असणार नाहीत.

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ठेवण्यात येतात. या समितीकडून पात्र ठरविलेल्या शाळांची शिफारस शासनाकडे करण्यात येते. शासनाकडे प्राप्त झालेले एकूण प्रस्ताव,उपलब्ध निधी इत्यादि विचारात घेऊन शासनाकडून शाळांची निवड करण्यात येते .

जिल्हास्तरावरील तसेच शासनस्तरावरील छाननीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात इ.सी.एस. द्वारे अदा करण्यात येईल

या अनुदानातून प्राप्त झालेल्या रकमेचा विनियोग, रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.

अनुदानाच्या रकमेतून हाती घेतलेली कामे पूर्ण होताच,अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमून्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात यावे. पुढील वर्षाचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी असे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेले असणे आवश्यक आहे.