देशातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास करुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्याकरिता केंद्र शासनाने मा.न्या. सच्चर समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अल्पसंख्याकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे व त्यामुळे आर्थिक मागासलेपणाचे प्रमाण देखील अतिशय लक्षणिय असल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच जागतिकीकरणामुळे देशात तसेच राज्यात औद्योगिकीकरण झपाटयाने होत आहे. या वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळाचा विचार करता व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या सुविधा आणि व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या विद्यमान प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे आवश्यक झाले आहे. याकरिता राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेने सन २०२२ पर्यंत देशात ५०० दशलक्ष कुशल मनुष्यबळाची निर्मीती करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनातील प्रवेश क्षमतेमध्ये भरीव वाढ करण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. तसेच यायोगे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या व तद्नुषंगाने रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यात येऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट आहे.
याकरिता विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांपैकी एकूण 42+2 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी/ तिसरी पाळी सुरू असून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील नियमित व्यवसाय अभ्यासक्रमांपैकी काही निवडक व्यवसाय अभ्यासक्रम दुसऱ्या/ तिसऱ्या पाळीत शिकविले जातात. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील नियमित प्रवेशाकरिता संचालक (व्यवसाय शिक्षण) यांनी विहीत केलेल्या नियमानुसार दुसऱ्या/ तिसऱ्या पाळीत प्रवेश देण्यात येईल. दुसऱ्या/ तिसऱ्या पाळीमध्ये प्रवेशाकरिता एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ७०% जागा अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी व ३० % जागा अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येतात. यासाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दराने शुल्क आकारण्यात येईल.