संपर्क अल्पसंख्याक विकास विभाग भारत सरकार

मुदत कर्ज योजना

योजनेचे स्वरूप

  1. कर्ज मर्यादा रु. 5 हजार ते रु. 5.00 लाखापर्यंत.
  2. स्वगुंतवणूक 5% कर्ज 95%.
  3. व्याजदर (द.सा.द.शे.) 6% + हमी शुल्क 2% = 8%.
  4. परतफेड- 5 वर्षांच्या कालावधीत.
  5. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा -
    शहरी भागासाठी - रु. 1,20,000/- पेक्षा कमी,
    ग्रामीण भागासाठी - रु. 98,000 /- पेक्षा कमी
  6. लाभार्थ्यांचे वय
    1) सर्वसाधारण लाभार्थ्यांचे वय 45 वर्षे.
    2) विधवा व घटस्फोटित स्त्रियांच्या बाबतीत 50 वर्षे.

विमा संरक्षण : - एकूण कर्ज रक्कमेच्या 3% रक्कम एकदाच विम्याचा हप्ता म्हणून कपात करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे -

  1. विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती.
  2. अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
  3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी पुरावा:
    (आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक ( Passport) / बँकेचे पासबुक/वाहन चालक परवाना / दूरध्वनी देयक / विद्युत देयक किंवा तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक)
  4. ओळखपत्र: अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे. आधार कार्ड / इलेक्शन कार्ड / पारपत्रक ( Passport)/ बँकेचे पासबुक / वाहन चालक परवाना / पॅन कार्ड यापैकी कोणतेही एक)
  5. उत्पन्न प्रमाणपत्र: कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला.
  6. विहित नमुन्यातील अर्जदार व जामिनदाराचे हमीपत्र.
  7. बेबाकी प्रमाणपत्र: महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मुळ प्रतीतील शपथपत्र.
  8. जामिनदार :- एक सक्षम जामिनदार ज्याची स्थावर (Immovable) मालमत्ता गहाण (Mortgage) करुन घेण्यात येते. (मालमत्ता मुल्यांकन पत्र, मालमत्तेची माहिती - 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा)
  9. मुदत कर्ज योजनेसाठी मालाचे दरपत्रक आवश्यक आहे.
नोट:-दारिद्र्य रेषेखालील उमेदवारांनी दारिद्र्य रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.