शासन निर्णय, क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/कार्या-९,दि.१८-६-२०१५ अन्वये राज्यातील ज्या महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांची अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या किमान १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद यांना मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. तसेच पुढीलप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येतो.

• महानगरपालिका - रु. २०.०० लक्ष
• अ-वर्ग नगरपालिका - रु. १५.०० लक्ष
• ब व क वर्ग नगरपालिका/नगरपंचायत- रु. १०.०० लक्ष

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय मुलभूत नागरी सुविधांची पुढील कामे घेण्यात येतात :-

1. कब्रस्तानची व अंत्यविधीच्या जागेची दुरुस्ती
2. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा
3. विद्युत पुरवठा
4. सांडपाण्याची व्यवस्था
5. रस्ते / पथदिवे
6. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
7. अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे
8. समाजमंदिर / सामाजिक सभागृह
9. इदगाह

महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांनी संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव शासनाने विहित केलेल्या दिनांकापर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत वृतपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल.

प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-

१) शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ त्यामध्ये या योजनेंतर्गत घेण्यात येणारी विकासकामे, अंदाजपत्रक, विकासकाम पुर्ण होण्यास लागणारा कालावधी तसेच संबंधीत महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत यामधील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या याची माहिती देण्यात यावी.

२) विकास काम हाती घेण्यास संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.

३) हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांच्या अभियंत्याने मान्यता प्रदान केलेले अंदाजपत्रक

४) यापूर्वी या योजनेंतर्गत महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अथवा हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामाचा प्रगती अहवाल.

महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.